ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲੈ ਸਕਦੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ

ਮੁੰਬਈ— ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ. ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ 4-5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕਲ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ 4-5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ (ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ) ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5.75 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2017 'ਚ ਰੈਪੋ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।