ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ NCLT ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼, ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

Friday, Nov 28, 2025 - 05:12 PM (IST)

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ NCLT ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼, ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ 11.7% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ 24K-23K-22K ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੁੰਦਰਾ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਫੀਸਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ 2009 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਸਨ, ਪਰ 2013 ਦੇ IPL ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    1 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੈਕਪਾਟ! ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ 2.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਬੂਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News