ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੈ ਮਾਲੋਮਾਲ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਣ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿੱਥੇ 1925 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸਰ 5,100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 4,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 26 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ, ਝੋਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਆਂ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹੇ ਬੋਨਸ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 540 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਅਰਹਰ ਦਾਲ 'ਤੇ 460 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਮਸੰਮੀ, ਕੇਲੇ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਾਲ ਤੇ ਤਿਲਹਣ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਿਲਹਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।