ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ, ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ, ਰਤਨਾਂ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ Spicejet ਦੀ Dubai ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਖ਼ਰਾਬੀ

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਗੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਈਕੋਟ੍ਰਾਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸੇਜ, ਰਸਾਇਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੱਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਿਗਰਟ, ਤਮਾਕੂ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ

ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੌਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

72 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਲਿਵਰੀ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ’ਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈ Euro ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।