‘ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਧੇ’

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ) – ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲੋਹਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੇਟ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਨਾ

ਯੂਰੋ ਫੋਰਜ ਦੇ ਐਮ. ਡੀ. ਅਮਿਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਂਗ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੀਲ ਅੱਜ ਵੀ 55 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ 35 ਤੋਂ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।