ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
Sunday, May 23, 2021 - 09:51 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਇਆ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 45 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੂਰਯਾਪੇਟ ’ਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 10 ਰੁਪਏ ਵਧੇ
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਸਪਤੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਧੇ ਹਨ। ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਈਸਟ ਰੇਂਜ ’ਚ ਮਸਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।