PNB ਘੋਟਾਲਾ : ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੈਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 11,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫ੍ਰਾਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ.) ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2017 'ਚ 179 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕੁਲ 227.43 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ 179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਦੇ 25,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਡਿਟ/ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਟਰਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ 455 ਫਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ
ਮਾਰਚ 2017 Ýਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 455 ਫਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਜਦੋਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ 429 ਸਟੈਡਰਡ ਚਾਰਟਕਡ ਬੈਂਕ ਦੇ 244 ਹੋਰ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ 237 ਫਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅੰਕੜੇ ਸਟੈਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 64 ਇੰਪਲਾਇਜ਼, ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ 49 ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਜਦਕਿ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 35 ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 117.50 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਦੇ 3,870 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8,670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (9.58 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਮਾਰਚ 31, 2017 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 'ਚ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 176.34 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ 2012-13 'ਚ 63.57 ਅਰਬ ਸੀ। ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 'ਚ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।