ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਗੁਟਖਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ''ਤੇ ਲਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Monday, Feb 05, 2024 - 01:33 PM (IST)

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਤੰਬਾਕੂ, ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਪਾਨ-ਮਸਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 13 ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨਗੇ 5 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹਰੇਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਫਾਰਮ GST SRM-I ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਈ-ਗੇਟ
ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,''ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਤਣਾਅ, ਲਾਇਆ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ-ਅਧਾਰਤ ਲੇਵੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - SpiceJet ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਫ਼ਰ, ਸਿਰਫ਼ 1622 'ਚ ਲੋਕ ਕਰਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8