Zomato-Swiggy ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ

Wednesday, Sep 15, 2021 - 06:04 PM (IST)

Zomato-Swiggy ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪ ਸਵਿਗੀ-ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿੱਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡਮਿਲਸ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਣ, ਦਵਾਈ, ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਓਲਾ ਦਾ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰਖਾਨਾ,10 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਗੂ

2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੇਟ ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ford ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਲੋਂ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ - ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਿਊਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਵਰਗ੍ਰਾਂਡੇ’ ਬਣੀ ਚੀਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ 45 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Zomato ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News