ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ(Defense Employees) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਈ.ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਈ.ਓ.ਐਫ.ਪੀ. ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਈ.ਓ.ਐਫ.ਪੀ. ਜਿਥੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹੈ ਉਥੇ ਆਰਡਰਨਰੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30% ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ - ਪੈੱਪਸੀਕੋ ਹਾਰੀ Mountain Dew ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ. ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਈ.ਯੂ.ਐੱਫ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਝੰਜਟ! ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੇਗੀ ਉਪਜਾਊ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈ.ਓ.ਐਫ.ਪੀ. ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਕਾਰ ਨੈ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ