OLA, UBER ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਐਪ-ਬੇਸਡ ਟੈਕਸੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਲਣਾ
Saturday, Jun 24, 2023 - 05:56 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2020 ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਰੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਬੇਰ ਇੰਡੀਆ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਉਬੇਰ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਐਨਆਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਓਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤਾਰਦੇਓ ਆਰਟੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਪਰਾਲੀ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਮਆਰਟੀਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2020 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਬ-ਐਜ ਇਨਫਰਾ ਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਈਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਡਾਲਾ ਆਰਟੀਓ (ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ) ਅਤੇ ਠਾਣੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਰਟੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਮਐਮਆਰਟੀਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਮਆਰਟੀਏ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹਲੂਤ, PM-KISAN ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਛਾਣ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।