ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦਾ NPA 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ 'ਚ ਵਧਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਹੁਣ 14 ਹਜ਼ਾਰ 358 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ 'ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਨ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ।

ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ?

ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 12 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਲੋਨ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਸ਼ਿਸ਼ੂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਤਰੁਣ' ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਲੋਨ ਯਾਨੀ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 12 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ 17 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਲੋਨ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।