ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਫਾਇਦਾ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ, ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਹੱਕ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ ਸਕੇਲ 1 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 
8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 'ਚ
ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਲਿਮਟ 6 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਤਾਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।