ਝੂਠੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ''ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

02/20/2020 11:18:14 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,' ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਉਹ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, 'ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੋਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਦੋਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਥਾਰਟੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।' ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।


Related News