ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ NOC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਘਰੇਲੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਤੋਂ 'ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(NOC) ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ(ਸਾਫਟਾ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ' ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸ(ਡਿਊਟੀ) ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫਟਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਯਾਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।

ਸਾਫਟਾ ਅਧੀਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 59.4 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫਟਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਆਯਾਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ(ਸੀ) ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।