ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ''ਚ ਵੀ ਲੋਨ ਦੀ ਨਹੀਂ EMI ਦੇ ਪਾਈ IL&FS

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿ. (ਆਈ.ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ.ਐੱਸ) ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈ.ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ.ਐੱਸ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹੀਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਲਿਊਬਰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ.ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ.ਐੱਸ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ, ਇੰਟਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 33 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣੀ ਸੀ। 
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਅਵਿਸਤਾ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਾਜ਼ੀਵ ਕੋਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਮਟਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਆਈ.ਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫ.ਐੱਸ) ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕਲੋਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।