ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਵੀ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਪਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਸ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 98% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ  ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਇਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਰਿਆਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।