ਹੁਣ ਕੋਈ ''ਹਿਡਨ ਚਾਰਜ'' ਨਹੀਂ... RBI ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 'ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ' ਯਾਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ 'ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ' ਅਤੇ RBI ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ? 

ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

'Responsible Business Conduct Amendment Directions, 2026' ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

• ਹਿਡਨ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ; ਚੈੱਕਆਉਟ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਚਾਨਕ 'ਹਿਡਨ ਚਾਰਜਿਜ਼' ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ।

• ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ (Bundling) ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਬੇਲੋੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 388 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1.61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਲਤ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ RBI ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।