ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 7,00,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1000 ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ 'ਚ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੇ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਸ (ਕੈਟ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਦੇਵਾਂਗੇ।
2007 ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ 
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 2007 ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 25 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.), ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.), ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.), ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।