MSME ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ''CHAMPION'' ਪੋਰਟਲ, ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ www.champions.gov.in ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਸਪੋਰਟ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਧਰਮ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਚੈਂਪੀਅਨ' ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਚੈਂਪੀਅਨ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉੱਦਮੀ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜ ਸਕਣਗੇ.। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਦੇ 66 ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ । ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਕਰੋ-ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Income Tax ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੇਹੜੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ।  ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਕਰੋ-ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇਗੀ। 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਸਐਮਈ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ