ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਦਲਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸ‍ਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸ‍ਤਾਵ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ
ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸ‍ਟਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।''

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਰੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ‍ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।