ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਸ ਲਈ ਬਾਂਡਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। 
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬੀਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕੂਪਾਨ ਦਰ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਂਡਸ ਰਾਹੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਮਸਾਲਾ ਬਾਂਡਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਾਂਡਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏਗਾ। ਅਥਾਰਿਟੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ.) ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022 ਤੱਕ 5.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ 'ਤੇ 34,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬਜਟੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਏਗੀ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 2.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ ਅਤੇ ਟੋਲ ਆਪਰੇਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।