ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ

ਆਟੋ ਡੈਸਕ– ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਲਦ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਲਈ QR ਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੂਬੀਆਂ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਇਕ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਜਨਰੇਟਿਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਲੱਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ​​​​​​​

ਜੇਕਰ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਵਾਹਨ ਦਾ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਸ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਸ਼ਾਓਮੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਿਆਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ​​​​​​​

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– Airtel ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹੈ 5GB ਡਾਟਾ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ​​​​​​​

ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।