1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਲੋਨ ਨਿਯਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ - PSL) 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ATM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UPI, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਬਦਲਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ

RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ-ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ!...ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ 

RBI ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:

50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ PSL ਦੇ ​​ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ।

ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।

45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ PSL ਦੇ ​​ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Indian Railway ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ : ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਆਪਣੀ Confirm Ticket, ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ

ਗੋਲਡ ਲੋਨ PSL ਦੇ ​​ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ

RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     RBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼: ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰਜ 

ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ (PSL) ਕੀ ਹੈ?

ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ

ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ

ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ।

ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ : ਹੋਮ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੀਐਸਐਲ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਗੋਲਡ ਲੋਨ PSL ਦੇ ​​ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8