ਸਟੀਲ ਵਾਂਗ, ਲੈਪਟਾਪ-ਪੀਸੀ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ!

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਰਵਰ ਆਦਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗਲ਼ ਲਾਈ ਮੌਤ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼

ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯਾਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯਾਤ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਪਲ, ਡੈਲ, ਐਚਪੀ ਅਤੇ ਸਿਸਕੋ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8