ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲਾਨ : ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਜਲੰਧਰ (ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ-

ਕੀ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ‘ਪਾਵਰ’ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ?

-ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

- ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਾਰਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਤੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2035 ਤਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

- ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ‘ਕੁੰਡੀ’ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਆਜ-ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

- ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 86 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 87 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

- ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੀ ਲਿਮਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਓਰੇਂਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 18 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਓ ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲਾਨ : ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

- ਲੋਕ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ 871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 197 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 9200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ, ਚੰਗੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ।

ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

- ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਨਕਲੇਵ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13, 14 ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ

- ਅਸੀਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 2035 ਤਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਸੋਲਰ, ਵਿੰਡ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ) ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ 40 ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਲ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ

- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਭੱਜੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਾਟਾ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ ਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਧਾਉਣਗੇ।