ਜੇਪੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੇ ਲਾਇਨ ਵਾਲੀ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਖਿਰੀ ਤਾਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੱਜ ਏ. ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੇਗੀ।