''ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਈਕਲਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਣੇ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਮੈਸੂਰ, ਭੋਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ ਬਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ (ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਓਫੋ ਤੇ ਮੋ-ਬਾਈਕ ਵਰਗੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੀ-13 ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਫੋਰਮ, ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀਰੋ, ਏਵਨ, ਐਟਲਸ, ਐੱਸ. ਕੇ., ਹੀਰੋ ਈਕੋਟੈੱਕ, ਨੋਵਾ, ਨੀਲਮ ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਪੀ. ਸਰਕੂਲਰ ਪੀ. 45021/02/2017-ਬੀ. ਈ. 2 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਸਤੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ. ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਵਯੁਗ, ਜੀ-13 ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂ. ਕੇ. ਨਾਰੰਗ, ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਹਵਾ, ਰਾਹੁਲ ਕਪੂਰ, ਜੀ. ਡੀ. ਕਪੂਰ, ਗੌਰਵ ਮੁੰਜਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਲਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਧਾਵਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ 
- ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ।
- ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇ।
- ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ।
- ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ।
- ਫਿਕਸਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। 
ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
- ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
- 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 40 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।
- 4 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ।
- 10 ਲੱਖ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।
- 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।
ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
- ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ।
- ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ।
- ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਬਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕੀ ਹੈ ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ (ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਿਚ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਟੈਂਡਰ?
- ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਣੇ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿਚ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਜੱਬਲਪੁਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਡਾਕਲੈੱਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਕਸਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵਿਵਸਥਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਾਕ ਅਤੇ ਡਾਕਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਾਕਲੈੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਕਸਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਡੰਪ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ।    
-ਡਾ. ਕੇ. ਬੀ. ਠਾਕੁਰ, ਬੁਲਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋ.।

ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ
ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   
-ਕੇ. ਕੇ. ਸੇਠ, ਨੀਲਮ ਸਾਈਕਲਜ਼।

ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  
-ਓਂਕਾਰ ਪਾਹਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋ.।

ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਕਮੀ
ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਕਲ 20 ਘਰੇਲੂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 
- ਰਾਜੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਐੱਸ.ਕੇ. ਬਾਈਕਲਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ.।