​​​​​​​ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ : ਦਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ) – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ

ਦਾਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 7 ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਜੋਖਮ, ਪਾਲਣਾ, ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਾਰਜਕਾਲ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਝੁਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ Bernard Arnault, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਮ ਹੋ ਰੀਹ ੈਹ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2023 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ (2 ਫੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ) ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 14% ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ICICI Lombard ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।