ਭਾਰਤ-UAE ਸਮਝੌਤੇ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ GCC!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੀਸੀਸੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੀਸੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.) ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਯੂਏਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ , 17 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਾਂਝੇ

ਇੰਡੀਆ ਯੂਏਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਖੇਤਰ ( 'ਸਹਿਮਤੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਾਗੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਐਫਟੀਏ ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਐਫਟੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ  ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਫਟੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ GCC ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੀਸੀਸੀ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ, ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਕੇ !

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।