7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਉਥੇ ਹੀ 2015-16 'ਚ ਇਹ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ.) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਾਈ 2017-18 ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਈ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸੋਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।'' 
ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.2 ਤੋਂ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਗਾਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (ਜੀ. ਵੀ. ਏ.) 6.6 ਤੋਂ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।