ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ, 9.6 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ GDP : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟ— ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਲੰਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) 'ਚ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਾਲੀਆ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2020 'ਚ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

2021 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ GDP ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ-
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2019 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੇਂਸ ਟਿਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਨ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਭਾਵ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਖ਼ਪਤ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੇਕਰ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।