ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ : ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਖਾਸ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਆਕਸਫੇਮ ਵਲੋਂ ਵਰਲਡ ਇਕਾਨਮੀ ਫੋਰਮ ਦੀ 50ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੇਅਰ' ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2,153 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ 4.6 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਬਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਾੜੇ(ਫਰਕ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

63 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 63 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 2018-19 ਦੇ 24,42,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2019 'ਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਡੁੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।