Indexation ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ''ਤੇ ਲਾਭ ਘਟੇਗਾ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (LTCG) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ

ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LTCG ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CII ਲਈ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2001 ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬੇਸ ਵੈਲਿਊ 100 ਹੈ। 2024-25 ਲਈ CII 363 ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ 

ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 2014-15 ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ CII 240 ਸੀ ਅਤੇ FY2024-25 ਲਈ CII 363 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ 1.51 (363/240) ਬਣ ਗਿਆ। ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਮਤ 151 ਰੁਪਏ (1.51x100) ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ LTCG ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ LTCG ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ LTCG ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ?

ਆਈਟੀ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 54EC ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੇਮਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ LTCG ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਕ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ?

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਰਿਟਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12-16% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ 4-5% ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤ 1.7 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ 2.4 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।