ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ CM ਧਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਇਸ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    RBI ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਕਮ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ EV ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਈਂਧਣ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਮਾਉਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਸਤੰਬਰ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।

ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?

ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ , ਹੁਣ Coffee shop ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8