ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਵਿਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਜਲਦ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਕਦਮ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।