ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ''ਖੰਡ'' ''ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਫੀਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਨੀ(ਖੰਡ) ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ Directorate General of Trade Treatment(ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਟੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ  ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗਤ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਢੁਲਾਈ(ਸੀ.ਆਈ.ਐਫ.) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਆਈ.ਐਫ. ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਆਯਾਤ 76 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ) ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਇਹ 39.4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।