ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਸਬੂਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇੰਟ.)– ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਤੇਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ‘ਸ਼ਾਰਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ’ (ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ) ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ’ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਹਿ ਕਮੇਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਫੋਰਮੈਂਟ ਡਾਇਨੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। 

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ : ਕਾਂਗਰਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਪਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ,‘ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।’