GST ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ : ਕ੍ਰਿਸਿਲ

ਕੋਲਕਾਤਾ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 48,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਕੁੱਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 10.6 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਸਮੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ’ਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 70-75 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਆ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ 13-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਡਲਿਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਘੇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।