GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ : GST ਦਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਇਸ ਹਫਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 215 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 28-29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਇਮਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਪਵੇਅ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਸਟੋਮੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗਲਤ : NPCI

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੰਗ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਜੀਐਸਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧੇ ਭਾਅ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।