GST ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਸਿਰਫ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਚ ਪੈਦੇ ਹੋਏ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਹੀ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟਰਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਪੁਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ’ਤੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਟਰਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੀਬ 46,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ./ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹੈ ਬਦਲਾਅ
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।