ਅਲਟ੍ਰਾਟੈੱਕ-ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਅਲਟ੍ਰਾਟੈੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।

ਅਲਟ੍ਰਾਟੈੱਕ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਿਨਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਕੋਲ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 6,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ-ਬੇਨ ਪਿਰਾਮਲ ਗਰੁੱਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਲਟ੍ਰਾਟੈੱਕ-ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਡੀਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਲਮੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਲਟ੍ਰਾਟੈੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 99.5 ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਲਮੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।