ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ RC ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੱਦ, 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 75 ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਜੋ ਫਿਟਨੈੱਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰ. ਸੀ. ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੈਂਕ FD 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਟੇਗਾ ਇੰਨਾ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ., ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਟਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ. ਪੀ.) ਦੇ ਲਖਨਊ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਝੂਲਝੁਲੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਹੀ ਕਬਾੜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ ਲਵੇਗੀ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ

►ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ