ਬਜਟ ''ਚ TDS ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : EY

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ) ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਵ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਵੀਂ ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵਾਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਈਵਾਈ ਦੀ ਬਜਟ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ 'ਹਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ-ਮਸਲਨ ਹਰਿਤ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ) ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਈਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 0.1 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਰ (ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"