ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ''ਚ ਜਲਦ ਘਟੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੂਟੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਧੂ 1-2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 1-2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।