8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) - ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ 8 ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. (ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਪਏ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 8 ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵੈਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਪ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ, ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਰਾਵਲੀ ਜਿਪਸਮ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਦਰਾਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਸਿੰਦਰੀ, ਤਾਲਚੇਰ ਅਤੇ ਰਾਮਗੁੰਡਮ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2024 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.04 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7. 57 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।