ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਪ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਡਸ ਬਾਡੀ ਕੈਟ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ
ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

—ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
—ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਫੇਕ ਰਵਿਊ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ।
—ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ, ਰਿਫੰਡ, ਐਕਸਚੇਂਜ, ਵਾਰੰਟੀ/ਗਾਰੰਟੀ, ਡਿਲਿਵਰੀ/ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਨਰਣ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਣ।

—ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਹਦੇਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।