ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਯਾਤ ਦਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਫ.ਟੀ.) ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯਾਤ ਕੋਟਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਸਿਰਫ ਮਿੱਲਾਂ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੰਘ (ਆਈ.ਪੀ.ਜੀ.ਏ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਤੂ ਭੋਡਾ ਨੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ 8.47 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.2 ਲੱਖ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ, ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਮੂੰਗ ਅਤੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।