ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ 45,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਸ਼ਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਰੀਨ ਫਿਸ਼ਰੀ, ਐਕਵਾਕਲਚਰ ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ 45,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਮਰੀਨ ਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 4.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਲੈਂਡ ਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਲੈਂਡ ਫਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ।

ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਫਿਸ਼ਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੰਗਠਿਤ ਫਿਸ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਨ, ਐਕਵਾਕਲਚਰ ਅਤੇ ਮਰੀਨਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਸਬਿਲਟੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਫਿਸ਼ਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਛੇਤੀ ਆਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 8 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਸ਼ਰੀ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।