ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)– ਸਰਕਾਰ ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀ. ਜੀ. ਜੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਲਗਭਗ 12 ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ ਡ੍ਰੀਮ-11, ਗੇਮਸ ਪਲੇ 24×7, ਹੈੱਡ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ ਗੇਮਿੰਗ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਅ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ 2000 ਦੇ ਨੋਟ? ਬਚੇ 4 ਦਿਨ, ਜਾਣੋ 30 ਸਤੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਡ੍ਰੀਮ-11 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਡ੍ਰੀਮ-11 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਕਾਏ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡ੍ਰੀਮ-11 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UK ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨੋਟਿਸ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੈੱਡ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਪਲੇਅ ਗੇਮਸ 24×7 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ
ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਗੇਮਸਕਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8